Khanauri and Shambhu borders sealed! Haryana Police takes major action before Kisan Mahapanchayat
ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਕਰ ‘ਤਾ ਸੀਲ! ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸ਼ੰਭੂ/ਅੰਬਾਲਾ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ (ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬਲਾਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ “ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ “ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ” ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ “ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ” ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚਢੂਨੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

