ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਬਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਤ ਮਹੀने ਸਹੁੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਨੈਪ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਗਤ ਸੋਮਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਕਾਰਨੀ, ਜੋ 300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੁਖੀ ਰਹੇ, 2008 ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਮੰਦੀ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨੇ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਯੁੱਧ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਟ ਸਮਿਥ, ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ‘ਚ ਜੰਮੇ ਕਾਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਆਇਰਿਸ਼ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਰਵਰਡ ‘ਚ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੀ। 2007 ‘ਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਦੀ ਮੰਦੀ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ/ਸਕੌਟਿਸ਼ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਰੇਟ ਕਮ ਕੀਤੇ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਮਜਬੂਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ’ ਦਾ ਵੋਲਡੇਮੋਰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ, ਪਰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨੀ ਨੇ 2012 ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਈਂਡ ਟਰੱਸਟ ‘ਚ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ बावजूद ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ।
