Prisoner cannot be punished for co-accused’s crime, major order of Punjab and Haryana High Court

ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ’ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੂਜਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਾਸੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।