ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ – ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ
9 ਫਰਵਰੀ 2026, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਦ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਗਰਮਾਇਆ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
