ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ, AG ਨੇ ਦੱਸਿਆ ’ਕੱਲ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ 2025 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ (7 ਅਗਸਤ) ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਅਟਾਰ்னੀ ਜਨਰਲ (AG) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ’ਚ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਰਵੇ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਲਕੇ (7 ਅਗਸਤ) ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 65,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੈਂਡ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ (LARR) ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
