ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਫ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤ: 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬੰਦਸ਼ ਖ਼ਤਮ, 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ
22 ਅਕਤੂਬਰ 2025, ਰਿਆਧ – ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਫ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੋਕਤਾ (ਕਫ਼ੀਲ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਦਲਣ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਫ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ “ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ” ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 1950 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਲ ਬੂਮ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯੋਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਤਰਾਂ, ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ILO) ਅਤੇ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀਚੋਲੇ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਦਲਣ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ।
