Supreme Court Stays UGC’s New 2026 Regulations – 2012 Rules to Remain in Force
UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ – 2012 ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਲਾਗੂ
29 ਜਨਵਰੀ 2026, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026’ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ (vague) ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਯੋਗ (capable of misuse) ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ (caste-based discrimination) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਗਰੀਵੈਂਸ ਰੈੱਡਰੈੱਸਲ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ (ਮ੍ਰਿਤੁੰਜੈ ਤਿਵਾਰੀ, ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇਵਾਨ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ SC/ST/OBC ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਅਧੀਨ ਪਾਵਰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2026 ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਟਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 2012 ਵਾਲੇ UGC ਨਿਯਮ (ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ) ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ UGC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ (redraft) ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ।
