Shahbaz government’s trouble increases again after JAAC’s new warning

JAAC ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਵਧੀ ਮੁਸੀਬਤ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਏਏਸੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੁਣ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਜੀਐਸਪੀ ਪਲੱਸ ਦਰਜਾ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਈਦਗਾਹ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਏਏਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਉਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਵਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਏਏਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਏਏਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ 2024 ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ JAAC ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। JAAC ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਕੇ PoK ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, PoK ਸਰਕਾਰ ਨੇ JAAC ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਵਲਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। JAAC ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, JAAC ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਵਲਕੋਟ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੌਕਤ ਨਵਾਜ਼ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੇਏਏਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਣਦੱਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।