Not reporting sexual assault of minor and remaining silent will be a crime: Court

ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਪਰਾਧ: ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਤੋਂ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ” ਸਿੱਧੇ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੀੜਤ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।