‘We have no guarantee..!’, Punjabi students stranded in Canada, college also shook hands

‘ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ..!’, ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਬੁਰੇ ਫ਼ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਾਲਜ ਨੇ ਵੀ ਝਾੜਿਆ ਪੱਲਾ

Canada, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC) ਕੋਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ PGWP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ PGWP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ IRCC ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਵੀਕਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, PGWP ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2023-24 ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਕੋਰਸ PGWP ਲਈ ਯੋਗ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 16,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 32,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀ.ਆਰ. ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮਾ’ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਰਕ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।