Big relief for Indians on H-1B visa, US court gives big decision regarding fees
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਸਥਿਤ ‘ਫਸਟ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼’ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “…ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 8 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 65,000 H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 2,000 ਤੋਂ 5,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ।

