Legal battle continues against Chinese ‘super-embassy’ in London, High Court dismisses petition against construction

ਲੰਡਨ ‘ਚ ਚੀਨੀ ‘ਸੁਪਰ-ਦੂਤਾਵਾਸ’ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਲੰਡਨ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਲੰਡਨ ‘ਚ ਟਾਵਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਸੁਪਰ-ਦੂਤਾਵਾਸ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਮਿੰਟ ਕੋਰਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ , ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 100 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਕਿਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਡੇਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਇੱਕ “ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਂਦਰ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਸਰ ਇਆਨ ਡੰਕਨ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਦਮਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਲੀਵੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ‘ਇੰਟਰ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਆਨ ਚਾਈਨਾ’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲੂਕ ਡੀ ਪੁਲਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ “ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ” ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ। RMCRA ਦੇ ਮਾਰਕ ਨਾਈਗੇਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡੇਵਿਡ ਬਨਾਮ ਦੋ ਗੋਲਿਅਥਸ’ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।