2 years after July uprising in Bangladesh, hopes for political reforms fade

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ 2 ਸਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਫਿੱਕੀ

Dhaka, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ‘ਜੁਲਾਈ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ (NCP) ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਗਾਜ਼ੀ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨਵੀਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਮਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।