‘Convince the errant youth that security agencies should not use force’, Supreme Court says on CJP march

’ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ’, CJP ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਦੇ ‘ਸੰਸਦ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ‘ਸੰਸਦ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਭਾਵ ਸੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੋਲੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ… ਆਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਕੀ? ਉਹ ਇਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ‘ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ’ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁਕੇਗੀ। ਕੱਲ, ਜੇਕਰ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁਕੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ‘ਗੁੰਮਰਾਹ ਅਨਸਰ’ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।