Big blow to thousands of families! Center refuses to extend Lal Dora in 22 villages of Chandigarh

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖ਼ਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 22 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਬੂਜ਼ੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਫੇਜ਼-1 ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆਧਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਫੇਜ਼-1 ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਘਣਤਾ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਅਣਕਮਾਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਚਾਰਜ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਂਟ ’ਤੇ 25 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 113 ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚੋਂ 88 ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 13 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦੋ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਮਾਮਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।