Tensions rise on border! Pakistan expels Afghan refugees

ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ ! ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

Islamabad, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (IOM) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਾਪਸੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਟੀਪੀ) ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਬੁਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ “ਬਾਹਰਲੇ” ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ‘ਚ ਫਸੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੁਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।