SC has issued orders to many states including Punjab, now judges will retire at this age

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ SC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ’ਤੇ ਹੁਕਮ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਜੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,” । “ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲੰਬਿਤ, ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧੀਨ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਨਸੀਟੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।