Ludhiana court receives bomb threat; Mohali and Halwara airports also targeted

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ! ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਧਮਕੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਈ-ਮੇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ, ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ. ਡੀ. ‘ਤੇ deniseseward01@gmail.com ਨਾਮ ਦੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ “ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ” ਅਤੇ “ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ (ਪਰਮਾਰ ਧੜਾ-ਕੈਨੇਡਾ)” ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਈ-ਮੇਲ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 1:11 ਵਜੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ-ਮੇਲ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਬਾਰ ਰੂਮ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ, ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਟਾਫ਼, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੁਲਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਜੀ-ਮੇਲ ਆਈ. ਡੀ. ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।