Major setback for professionals aspiring to go to the US! $100,000 fee to be paid for the visa

ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਛਾਂਟੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ H-1B ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2025 ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ IT ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ H-1B ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।” ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ H-1B ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਰੇਲੂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਲਕ H-1B ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ H-1B ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਖਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ 2025 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਾਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ STEM (ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ) ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2000 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ STEM ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 44.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ 32% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬੇਤਰਤੀਬ H-1B ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ H-1B ਚੋਣ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ H-1B ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਾਅ ਉਦੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।