Victims or families cannot enter into a compromise in POCSO cases: Delhi High Court

‘ਪੋਕਸੋ’ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।