Supreme Court issues notice to Goa Police on Tejpal’s petition

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੋਆ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਦੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੋਆ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਤੇਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰੰਡਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਧਾਰਾ 376(2)(f) (ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ), ਧਾਰਾ 354(A) (ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 354(B) (ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਾ 376(2)(f) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ।