CEC’s resignation is the first step towards the restoration of democracy: Jairam Ramesh

CEC ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ: ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ “ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ” ਦਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਲੱਗ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ “ਕੁਚਲੀ ਜੋੜੀ” ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ” ਹੈ।