Major setback for Ankur Narula from the Supreme Court; High Court’s interim order remains in force

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 27 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 210 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ਖਾਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਫੇਥ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।