Migrants in Britain will not be able to evade detection after their visas expire; the government will use facial recognition to apprehend them

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫੜੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਲੰਡਨ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੈਮਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟਰਾਇਲ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦਰਮਿਅਾਨ ਨਾਰਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਹੋਲੀਹੈੱਡ ਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਟਰਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਸਟਮ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਚਲਿਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਓਪਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਲੀਅਮ ਵੈਬਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੂਨ 2025 ਲਈ ਯੂ. ਕੇ. ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਯੂ.ਕੇ. ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।