Supreme Court asks WhatsApp and Meta to suggest measures to prevent ‘digital arrest’

ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ‘ਵ੍ਹਟਸਐਪ’ ਅਤੇ ‘ਮੇਟਾ’ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ, ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 9,400 ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰੇਗਾ।