Rule for immigrants in the US set to change because of a Sikh woman! Bill introduced
ਇਕ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਕਾਰਨ US ‘ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ! ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੌਨ ਗੈਰਾਮੇਂਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਵਰ ਨੇਬਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਨਾਮਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਆਈਸੀਈ) ਦੁਆਰਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਬੇ ਏਰੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਲਤੀਫ ਸਾਈਮਨ, ਜ਼ੋਈ ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਵਰਗਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਵਰ ਨੇਬਰਜ਼ ਐਕਟ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।” ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਗੈਰਾਮੇਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ICE ਨੇ 73 ਸਾਲਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ICE ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੌਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਹਾ। ਗੈਰਾਮੇਂਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ICE ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 11.9 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ICE ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

