ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ RSS ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਨ: ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਖੜਗੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
17 ਅਕਤੂਬਰ 2025, ਬੈੰਗਲੋਰ – ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। IT, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਖੜਗੇ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ RSS ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਖਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੈਆ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ RSS ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਧੋਖਾ ਪਾਉਣ’ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਬੈਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੈਆ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਰਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ RSS ਨਾਲ ਜੁੜਨ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ RSS ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਟਸਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।
