ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ AQI 450 ਤੋਂ ਪਾਰ – ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) IV ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
12 ਨਵੰਬਰ 2025, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ AQI 450 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) IV ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਅਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ CAQM ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AQI 450 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ GRAP IV ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4,195 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 363 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਆਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
