ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
12 ਫਰਵਰੀ 2026, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ) –ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ (ਯੂ.ਕੇ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ “ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਹਕਦਾਰ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ (ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਗਏ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਮੰਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ “ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ” ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
