Announcement of Rs 2 crore compensation and a government job for Parvinder Singh Jhota’s family
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮਾਨਸਾ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ (ਪਿੰਡ ਧਾਮੇਂ ਕਲਾਂ) ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 5 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਿਰਾਓ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ 15 ‘ਚੋਂ 14 ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੇਚ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ; ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ, ਅਮਨ ਪਟਵਾਰੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ; ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਡਾ. ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ, ਡਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਮੂਸਾ,ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਗੱਗੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਮੁਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ, ਰਾਜੂ ਦਰਾਕਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਨੰਦਗੜੀਆ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਜਨਕ ਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ, ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਮੋਫ਼ਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਬੁਰਜ ਹਮੀਰਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਰਾਮਾਨੰਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਦੀਪ ਗੇਹਲੇ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੇਕੇਯੂ ਅਤੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੂਡੀਆਂ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।

