Beyond the dam race: India’s ‘strategic autonomy’ amid water tensions with China

ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਰੇ: ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਲ-ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ “ਵਿਵਹਾਰ” ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੌਰਾਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦੀ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਰਲੁੰਗ ਸਾਂਗਪੋ (ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ) ਨਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੀ ਨਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਡੋਕਲਾਮ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ‘ਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਆਂਗ ਅੱਪਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਰ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਦੀ “ਡੈਮ ਫਾਰ ਡੈਮ” ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਇਕ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਚੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਵਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।