ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੇਲ ਰਾਹਤ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਂਟੀਸੀਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਅਸਮਾਨਲੀ ਅਸੈੱਟਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ – ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ
20 ਨਵੰਬਰ 2025, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਲੀ ਅਸੈੱਟਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਂਟੀਸੀਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਹਤ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ 540 ਕਰੋੜ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸਮਾਨਲੀ ਅਸੈੱਟਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐੱਂਟੀਸੀਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 2021 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਜੈ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
