Britain prepares to tighten the screws on illegal migrants; Immigration Bill passed in the lower house of Parliament
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਲੰਡਨ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ’ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਸਾਈਲਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 196 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਲੀ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸਫ਼ਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ (ਮਾਡਰਨ ਸਲੇਵਰੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਫਰਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਐੱਮ.) ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਰੈਫਰਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 4,526 ਰੈਫਰਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈ. ਆਈ. ਏ. ਏ.) ਬਣਾਉਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-8 ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।

