British-era prison law repealed; new reformative rules for 2026 implemented in Andaman and Nicobar
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ, ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨਿਯਮ 2026 ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਤਹਿਤ ‘ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2026’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ 130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ 1894’, ‘ਕੈਦੀ ਐਕਟ 1900’ ਅਤੇ ‘ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਐਕਟ 1950’ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ‘ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਰਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ: ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV), ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕਸ, ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ (RFID) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ ਵਰਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਣੇਪਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ (ਅਪਾਹਜ) ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੇਖਭਾਲ: ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪੈਰੋਲ, ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2023’ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ।

