Businessman Jarnail Singh Bajwa’s bail rejected in ₹662 crore money laundering case

662 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਗ-ਪਾਸ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿਲੇਖ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਰੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਈ. ਡੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ 45 ਐੱਫ .ਆਈ. ਆਰ. ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2025 ’ਚ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 3.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ, ਬੀ. ਐੱਮ. ਡਬਲਿਊ., ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਪੋਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 1.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਕਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਓਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 662.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਈ. ਡੀ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ, ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਰੋਪਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਉੱਚਿਤ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ-24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਬਾਅਦ ’ਚ ਰੱਦ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।