ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ

25 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਜਥਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਅ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ (ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਜਨਤਕ ਨਾ ਉਛਾਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

