H-1B visa fee to increase again! Indian professionals will face increased difficulties

ਮੁੜ ਵਧੇਗੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ! ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਲੇਬਰ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਡੇਅ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 103,265 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 97.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਯਾਨੀ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ 103,265 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।