ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ 2025 ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਜੱਜੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜਾ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ धार्मिक ਆੜਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਕੰਘਾ, ਕੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕੇਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੇਖ 25 (ਧਾਰ्मਿਕ ਸ্বਤੰਤ੍ਰਤਾ) ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ’ਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰ्मਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
