ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ
11 ਫਰਵਰੀ 2026, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (ਫਰਵਰੀ 2026) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ NSA ਦੋਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
