ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 7.19% ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ: CM ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਨੌਰਥਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ, BBMB ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮੰਗੇ
24 ਨਵੰਬਰ 2025, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਰਥਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ (NZC) ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 7.19% ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2011 ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। CM ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬੀਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਤਾ ਅਤੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਏ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ NZC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੌ ਅਤੇ ਰੇਨੂਕਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। CM ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।
