India rejects Hague court’s verdict on Indus Water Treaty

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹੇਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ‘ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਟੂਕ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹੀ “ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਰਾਤਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਂਟ’ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਡੈਮ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਇਨਟੇਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਮੱਧਸਥਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ (ਸਥਗਿਤ) ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ-ਬੰਡਵਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੱਧਸਥਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।