Investigating agencies cannot freeze entire bank account of a person in cyber crime; Allahabad High Court

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ; ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਲਖਨਊ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਬੀ. ਸਰਾਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ 36,000 ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ, ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।