“Letter to CJI, ‘INDIA’s democracy is in danger…”

“CJI ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ‘ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ INDIA ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ…”

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਖਤਰੇ ’ਚ’ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ‘ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੀ’ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭੁਲੇਖਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ’ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ’ਚ ‘ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ’ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।