Major orders issued for Punjab hospitals; High Court issues directives regarding patient convenience

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸੀ. ਟੀ. ਸਕੈਨ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਅਸਲ ’ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।