Mother-in-law to receive 25% share of daughter-in-law’s salary: Major ruling by Rajasthan High Court
ਨੂੰਹ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਜੈਪੁਰ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)- ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਕੰਪਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਮੇਰ ਵਿਦਿਉਤ ਵਿਤਰਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (AVVNL) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ (ਨੂੰਹ) ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਸ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ AVVNL ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ (NOC) ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਕੰਪਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰਮੀਨਲ ਲਾਭ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 50-50 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।

