New website has arrived, who took bribe when and how much, it will reveal everyone’s secrets

ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪੋਲ

New Delhi, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਡਰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਨਤਕ ਜ਼ਰੀਆ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ, ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ Bribes.fyi ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Bribes.fyi ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੀ.ਟੈਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰੀਅਨ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਡੋਮੇਨ NameCheap Inc. ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। Bribes.fyi ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਪੋਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਗੁਮਨਾਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਵਰਗੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਾਜ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਭਾਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 60 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Bribes.fyi ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 251 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ 616 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 337 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RTO ਤੋਂ 88 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 69 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰਵਾਏ।