‘One Nation, One Election’ likely to be implemented by 2029: Parliament Joint Committee

‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਸੰਸਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ

ਪਣਜੀ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੋਆ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2 ਦਿਨਾ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੀ. ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੋਆ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਪੀ. ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’