Punjab BJP delegation meets Governor, makes this big demand

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ IX-A ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ, ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 50 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 28 ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰਾਂ/ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।