Opposition to India’s ‘transit corridor’! NCP leader issues a warning, stating—’We will not give up our land…’

ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ! NCP ਆਗੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ- ‘ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ…’

Dhaka, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਹਿਦ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੱਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਹਿਦ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰੀਡੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ 26 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਜਾਪਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਤਰਬਾੜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਹਿਦ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।