Over 23,000 votes cast during the Khalistan Referendum in Edmonton; voting hours extended due to long queues

ਐਡਮਿੰਟਨ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੌਰਾਨ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਾਇਆ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ *ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ (5GW) ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, *ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ CJP ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Adminton, (ਆਵਾਜ਼ਿ ਕੌਮ ਬਿਊਰੋ)-ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ (PRC) ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ (Fifth-Generation Warfare ਜਾਂ 5GW) ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ CJP ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ 5GW ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (SHS) ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤਿਆਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੋਟਿੰਗ 21 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।